अर्थतन्त्र

नेपाल । मंगलबार प्रतिनिधिसभाबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेट पारित भएको छ । बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले बजेट बहुमतले पारित भएको घोषणा गरेका हुन् । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गत जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट ल्याएका थिए । पुनले प्रस्तुत गरेको बजेट चालूतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड अर्थात ६१.३१ प्रतिशत तथा पूँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ५२ करोड अर्थात १८.९४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब छ ।...

नेपाल । सोमबार काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डंगोलले आर्थिक बर्ष २०८१–८२ का लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाका लागि २५ अर्व ७० करोड ६३ लाख २५ हजार रुपैयाँको वार्षिक बजेट पेस गर्नुभएको छ । महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) को अध्यक्षतामा बसेको नगर सभा १५औँ अधिवेशनको तेस्रो वैठकमा उहाँले महानगरपालिकाका नीति तथा कार्यक्रमलाई साकार पार्न अनुमानित बजेट तथा कार्यक्रम पेस गर्नुभएको हो । सभामा उपप्रमुख डंगोलले ‘बजेट तथा कार्यक्रम’ सहित ‘आर्थिक विधेयक २०८१’ र ‘विनियोजन विधेयक २०८१’ पनि पेश गर्नुभयो ।...

नेपाल । नेपालमा आइतबार सुनचाँदीको मूल्य घटेको छ । आइतबार सुन प्रतितोला २७ सयले घटेर तोलाको १ लाख ४२ हजारमा कारोबार भयो । यसअघि शुक्रबार छापावाल सुन प्रतितोला एक लाख ४४ हजार ७ सयमा कारोबार भएको थियो । त्यस्तै तेजावी सुन प्रतितोला १ लाख ४१ हजार ३ सयमा खरिद बिक्री भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । त्यस्तै चाँदीको मूल्य तोलाको ५० रुपैयाँले घटेर प्रतितोला १८१५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।...

नेपाल । आइतबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालसहित ११ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ । मुद्दा दर्ता भएसँगै अर्याल निलम्बनमा परेका छन् । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भए स्वतः निलम्बन हुने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको व्यवस्था अनुसार उनी निलम्बनमा परेका हुन् । मुख्यसचिव अर्याल निलम्बनमा परेसँगै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका वरिष्ठ सचिव लीलादेवी गडतौलाले स्वतः निमित्त मुख्य सचिवको जिम्मेवारी पाएकी छन् । अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ खरिद प्रकरणमा मुख्यसचिव अर्यालसहित ९ जना सरकारी कर्मचारी तथा दुई जना ठेक्का पाएका कम्पनीका कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता हो । अख्तियारले जनही ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ । अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्...

नेपाल । सोमबार सबै स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गर्दैछन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ का लागि ७ सय ५३ स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गर्न लागेका हुन् । ७ सय ५३ पालिका मध्ये केहीले भने यसअघि नै बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट) को अनुमान स्थानीय तहले सम्बन्धित गाउँ वा नगर सभामा पेश गर्नुपर्छ । आइतबारसम्म ३८ स्थानीय तहले बजेट पेस गरिसकेका छन् । अब ७ सय १५ स्थानीय तहले बजेट पेस गर्न बाँकी छ । असार १० गतेभित्रै सबै स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने र असार मसान्तसम्म बजेट पारित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।...

नेपाल । चालु आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को जेठ मसान्तसम्म नेपालको व्यापार घाटा साढे १३ खर्व १४ अर्वभन्दा बढी पुगेको छ । भन्सार विभागले गत शुक्रबार सार्वजनिक गरेको वैदेशिक व्यापारको तथ्यांकअनुसार चालू आवको ११ महिनामा ब्यापार घाटा १३ खर्ब १४ अर्ब ४४ करोड १८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । गत आवको सोही अवधिमा नेपालले १३ खर्ब ३७ अर्ब ४२ करोड ३९ लाख रुपैयाँ थियो । गत आवको तुलनामा १.७२ प्रतिशतले व्यापारघाटा घटेको छ । गत आवको जेठसम्ममा १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ आयात भइरहँदा चालु आवमा भने घटेर १४ खर्ब ५३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ । आयात वार्षिक १.८४ प्रतिशतले घटेको छ । गत आवको तुलनामा चालु आवको जेठसम्ममा निर्यात ३.०१ प्रतिशतले घटेको छ । नेपालबाट गत वर्षको ११ महिनामा कुल १ खर्ब ४३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँबराबरको निर्यात गरेको थियो ।...

नेपाल । आइतबार प्रतिनिधिसभाबाट विनियोजन विधेयक पास गर्ने तयारी गरिएको छ । ​ बिहान ११ बजे बस्ने बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विनियोजन विधेयक २०८१ लाई पारित गरियोस् भनि प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यसूची रहेको छ । त्यसअघि विनियोजन विधयेकमाथिको छलफलमा उठेको प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले दिने कार्यसूची छ । बजेट पास गर्ने दिन संसदमा सबै सांसदलाई अनिवार्य उपस्थित हुन् कांग्रेसले ह्विप जारी गरेको छ । गत शुक्रबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले सबै सांसदलाई अनिवार्य उपस्थित हुन भनेको हो ।...

नेपाल (हेटौंडा) । बागमती प्रदेशभित्र दर्ता भएका २० वर्ष पुराना वा सोभन्दा बढी अवधि पूरा भएका सार्वजनिक सवारी धनीले आफ्नो सवारी साधनको दर्ता खारेज गराउन चाहेमा प्रदेश सरकारले भारी छुट दिने भएको छ । यस प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जगन्नाथ थपलियाले आगामी आवका ६४ अर्ब ५४ करोड बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । जसमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट २७ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यस बजेटमा कर नीति प्रस्तुत गर्दै उनले २०८१ पुस मसान्तसम्म २० वर्ष अवधिको तिर्न बाँकी सवारी साधन कर र नवीकरण दस्तुर बुझाएमा जरिवानामा ८० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेका छन् । उनले कृषि आयमा लाग्ने करको क्षेत्र तथा आधार निर्धारण गर्न थप अध्ययन गर्ने समेत बताएका छन् । प्रदेशको स्रोत परिचालनका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न विज्ञ सहितको कार्यदल गठन गर्ने समेत कर नीतिमा उल्लेख छ ।...

नेपाल । पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले कार्यकर्तालाई बाँड्न सरकारले ३ खर्ब ३० अर्बको पुँजीगत खर्च बजेटमा ५५ अर्बभन्दा बढी रकम १ करोडभन्दा साना आयोजनामा राखेको आरोप लगाएका छन् । मंगलवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयको विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा उनले यस्तो आरोप लगाएका हुन् । उनले सरकारले ३ खर्ब ३० अर्ब पुँजीगत खर्च बजेटमा ४ मन्त्रालयमा मात्र ५५ अर्बभन्दा बढी बजेट १ करोडभन्दा साना आयोजनामा राखेको बताए । उनले ५५ अर्ब सबै रकम उपभोक्ताको नाममा राखेको बजेट पार्टीका कार्यकर्ताले खर्च गर्ने दावी गरे । उनले ५५ अर्ब राज्यको रकम पार्टीका कार्यकर्तामार्फत अधिकांश रकम दुरुपयोग हुने...

नेपाल । सहकारी संस्था बचत रकम संसदीय छानबिन विशेष समितिले मंगलबार सहकारी मन्त्रालय, सहकारी बोर्डलगायत सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेको छ । संसद भवन बानेश्वरमा बसेको बैठकले समस्याग्रस्त सहकारीको अवस्था, कानूनी समस्या र नियमनको व्यवस्था लगाएतका विषयमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेको हो । बैठकमा २० वटा समस्याग्रस्त सहकारीका सन्दर्भमा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र सदस्यसचिवले लिखित प्रतिवेदन बुझाएको समिति संयोजक सूर्य थापाले जानकारी दिए । बाँकी अनुसूचीमा रहेका २९ वटा समस्याग्रस्त सहकारीका विषयमा सहकारी विभागका तर्फबाट जानकारी लिइएको उनले बताए । बैठकमा सहकारी क्षेत्रमा समस्या आउनुको कारणबारे जानकारी लिएको र समितिमा प्राप्त सहकारीको प्रतिवेदनका आधारमा छलफल अघि बढाउने उनले बताए । गत जेठ १५ गते सहकारीको बचत रकम अपचलनसम्बन्धी छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन भएको थियो ।...