नेपाल (हेटौंडा) । हेटौंडा अस्पतालको स्वामित्वको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । अधिवक्ता केशव प्रसाद गौतमले संघीय सरकारसहित १० निकायलाई प्रतिवादी बनाएर अस्पतालको स्वामित्वको विषयमा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।
अधिवक्ता गौतमले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रजिष्ट्रारविरुद्ध दर्ता गरेको उक्त रिटमा उक्त रिट निवेदन उपर प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि सर्वोच्चले भदौ २६ का लागि पेसी तोकेको छ ।
रिट निवेदक गौतमले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौँ, स्वास्थ्य मन्त्रालय काठमाडौँ, बागमती प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हेटौंडा, प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय, प्रदेशसभा सचिवालय बागमती प्रदेश, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हेटौंडा, प्रतिष्ठानका व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष, हेटौंडा अस्पताल व्यवस्थापन तथा सञ्चालक समितिलाई विपक्षी बनाएका छन् ।
सरकारी सम्पत्तिलाई कुनै अमुक संस्थालाई दिनेगरी कानुन बनाएको र हेटौंडा अस्पतालको चलअचल सम्पत्ति कब्जा गर्ने काम भएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।
अधिवक्ता गौतमले दायर गरेको रिट अनुसार २०१६ मा तत्कालीन सरकारको लगानीबाट स्थापना भइ सञ्चालन रहेको हेटौंडा अस्पताललाई संविधान, कानुन विपरीत प्रदेश सरकारले प्रतिष्ठानको स्वामित्वमा राख्न नमिल्ने भनिएको छ ।
हेटौंडा अस्पताललाई स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवा सुविधामा अवरोध हुने गरी बागमती प्रदेश सभाले निर्माण गरेको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०७६ बदर गर्न रिट निवेदनमा माग गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्