सरकारले अवैधानिक र समानान्तर गतिविधिलाई प्रोत्साहित गरेकोमा अध्यक्ष केसीको असन्तुष्टि

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) का अध्यक्ष डा. बद्री केसीले सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर वैधानिक रुपमा सम्पन्न भएको महाधिवेशनबाट नयाँ कार्यसमिति चयन भए पनि नेपाल सरकारले समानान्तर गतिविधिलाई प्रोत्साहित गरेकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

संघको आयोजनामा सोमबार चन्द्रागिरीमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष केसीले भने, ‘अघिल्लो पटक समयमा चुनाव हुन नदिन परराष्ट्र मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्यो । हामी अदालत जान बाध्य भयौं । अदालतले गलत छ भनिसकेपछि एउटा व्यक्ति जिताउन चुनाव हुन नसक्ने प्रयत्न भइरह्यो । त्यसपछि संस्था फुट्न नदिन कम्प्रमाइज गर्यौ । तीन जना अध्यक्ष भयौं । त्यसपछि ५९ देशबाट प्रतिनिधि चुन्यौं ।

पछिल्लो पटकको नेतृत्व चयनका लागि अनलाइन भोटिङका लागि भेरो कम्पनी छान्यौं । अष्ट्रेलियाको संसदको मतदान गराउने कम्पनी हो । संसारका धेरै देशमा चुनाव गर्दा केही समस्या थिएन । तीनै जना उम्मेदवार मिलेर चुनावमा गयौं ।

चुनावमा मतदान भयो । तर नतिजा आएपछि उपाध्यक्षको त्रुटि देखियो । त्यसलाई आधा घण्टामै भेरोले क्लियर गर्यो । तर यसैलाई निहुँ बनाएर प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीलाई गलत भ्रममा पारियो । सडकबाट समानान्तर कमिटी घोषणा गर्ने, प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीसँग फोटो खिचाएर प्रचार गर्ने, विभाजनको बिउ रोप्ने काम भयो ।

यसै आधारमा संस्था नवीकरणमा पनि परराष्ट्रले सहयोग गरेन । अहिले नवीकरणका लागि फेरि अदालत जानुपर्यो । यो विषयमा दलहरुले पनि अग्रसरता लिनुपर्छ । यो विषयमा किन दलहरु बोलेनन्, संसदमा किन उठेन म, दलका नेताहरुलाई सोध्न चाहन्छु,’ उनले भने ।

साथै उनले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मत हाल्न पाउने अधिकार दिन माग गरे । अध्यक्ष केसीले देशको ३३ प्रतिशत जिडिपी वैदेशिक रोजगारीबाट योगदान रहेको उल्लेख गर्दै एनआरएन नागरिकताको प्राप्ति र अधिकारमा मान्यतालाई सरलीकृत गर्न पनि नेताहरुलाई अनुरोध गरे ।

गैरआवासीय नेपाली संघले नेपालमा एक अर्बभन्दा बढी संस्थागत च्यारिटी गरेको उनले जानकारी गराए ।