लचिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता दिँदै मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक

नेपाल । सजगतापूर्वक लचिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता दिँदै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा थप सहयोग पुर्‍याउने गरी चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरिएको छ ।

मूल्य स्थिरता तथा बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा थप सहयोग पुग्न गई सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा मौद्रिक नीतिबाट गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा मङ्गलबार साँझ सार्वजनिक गरेको हो ।

मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको सीमालाई घटाई १.१० प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई १.० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

समीक्षामार्फत राष्ट्र बैङ्कले पुँजीकोषको सीमा बढाएको छ । ‘ननडेलिभरेबल’ फरवार्डको हकमा प्राथमिक पुँजीको विद्यमान १५ प्रतिशतको सीमा बढाई २० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

यस्तै मौद्रिक नीतिको विद्यमान नीतिगत दरलाई ५.० प्रतिशत, ब्याजदर कोरिडोर अन्तर्गतको तल्लो सीमाका रूपमा रहेको निक्षेप सङ्कलन दरलाई ३.० प्रतिशत र ब्याजदर कोरिडोर अन्तर्गतको माथिल्लो सीमाका रूपमा रहेको बैङ्क दरलाई ६।५ प्रतिशतमा यथावत् राखिएको छ । अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपात पनि यथावत् राखिएको छ । समीक्षामार्फत राष्ट्र बैङ्कले विद्युतीय सवारीसाधनको ऋण मूल्य अनुपात ६० प्रतिशत कायम गरेको छ । राष्ट्र बैङ्कले सबै प्रकारका विद्युतीय सवारीसाधनको ऋण मूल्य अनुपात ६० प्रतिशत कायम गर्ने भएको हो ।

व्यक्तिगत सवारीसाधन र सबै प्रकारका विद्युतीय सवारीसाधनको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गरिने राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा उल्लेख छ । अब लघुवित्त वित्तीय संस्थामा पनि कर्जाको ब्याजदर परिवर्तन हुने भएको छ । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत हालको व्यवस्था अनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ग्राहकबाट कर्जामा १५ प्रतिशत ब्याजदर असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई परिमार्जन गर्दै आधार दरसँग आबद्ध गरी ब्याजदर तय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैङ्कले लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा लिने ब्याजदर परिवर्तन गरेको हो । नयाँ कर्जाको ब्याजदर २०८२ को जेठदेखि लागु हुने छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कर्जाको ब्याजदर २०८२ जेठदेखि आधारदरसँग आबद्ध गरी तय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा उल्लेख छ । –गोरखापत्रबाट