नेपाल । सुप्रिम सहकारी बचत अपचलन मुद्दामा रास्वपा सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न रुपन्देही जिल्ला अदालतले आदेश दिएको छ । अदालतको आदेश अनुसार १ करोडको बैंक ग्यारेन्टी दिएर रवि आइतबार नै रिहा भएका छन् ।
थुनछेक बहसपछि न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासले लामिछानेलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।
सुप्रिम सहकारीको रकम संगठित ठगीमा रविसहित २२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर जिल्ला अदालतमा पूरक अभियोगपत्र दर्ता गरिएको थियो । पूरक अभियोगमा ५५ करोड ५९ लाख ८३ हजार ८ सय ४२ रूपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ ।
त्यसबाहेक लामिछाने, गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष राई र पूर्वउपाध्यक्ष छविलाल जोशीसँग थप १० करोड ९९ लाख रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ । लामिछानेलाई व्यक्तिगत रूपमा २ करोड बिगो पनि मागदाबी गरिएको छ ।
यसअघि सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा कास्की अदालतले रविलाई ६५ लाख र काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको वचत अपचलन मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले ६० लाख धरौटी मागेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्