गैरआवासीय नेपाली नागरिकको भिसासम्बन्धी मस्यौदामा यस्तो थियो, अध्यादेशमा यस्तो आयो 

राजपत्रमा प्रकाशित अध्यादेशले गैरआवासीय नेपाली नागरिकको विषयमा गरेको व्यवस्थाबारे एनआरएनएले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ।

गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूले आवासीय नेपालीसरह आर्थिक, सामाजिक, र सांस्कृतिक अधिकार पाउनुपर्ने संविधानको मर्म विपरीत, यस अध्यादेशले नेपाल भ्रमण गर्दा २ वर्षको मल्टिपल इन्ट्री भिसा र नेपालमा बसोबास गर्नेको हकमा १० वर्षे आवासीय सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ ।

यसबाट बुझ्न सकिन्छ कि राज्य अझै पनि गैरआवासीय नेपालीहरूप्रति कति अनुदार छ। गैरआवासीय नेपालीहरूको अधिकारलाई संवोधन गर्न ‘गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन’ को मस्यौदा तयार गरिएको छ । यो ऐनको मस्यौदा तयार भएको २ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। संघसँग पटक-पटक परामर्श गरी तयार पारिएको मस्यौदा अहिले पनि कानून आयोगको वेभसाइटमा हेर्न सकिन्छ ।

(१) गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले नेपाल प्रवेश गर्न प्रवेशाज्ञा (भिसा) आवश्यक पर्ने छैन ।

(२) उपधारा (१) को प्रयोजनका लागि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले नेपाल प्रवेश गर्दा प्रत्येक प्रवेश समयमा अध्यागमन अधिकारीसमक्ष तिनको नाममा रहेको वैदेशिक मुलुकबाट जारी गरिएको राहदानीसहित गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्नेछ ।

(मस्यौदाको परिच्छेद-५, दफा २४)

हाम्रो अपेक्षा थियो कि यही मस्यौदाको व्यवस्था अध्यादेशमा पनि हुनेछ। तर, यस्तो भएन । अब, नियमित ऐन संसदमा आउँदा मस्यौदामा भएको व्यवस्थाबमोजिम अनुरुप ल्याउन थप गृहकार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ। यद्यपि, यो मस्यौदामा पनि थुप्रै सुधार्नु बिषय छन ।

अहिलेको अध्यादेशमा गैरआवासीय नेपालीहरूको लगानी खुकुलो बनाएको विषय भने सकारात्मक छ। साथै, गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिएर नेपालमा बस्दा दिनको ५ डलर जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्थाका लागि केही राहत दिएको छ ।

आफ्नै देशमा आउँदा भिसा लिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने विरोधाभाषपूर्ण कानून बनाउन सरकारले किन यस्तो कदम चालेको होला? यस्ता सुझाव दिने कर्मचारीहरूलाई यो अध्यादेशले सत्तारूढ दलप्रति थप वितृष्णा उत्पन्न गराउँछ भन्ने कुरा किन लागेन होला ?