गैरआवासीय नेपाली नागरिकता कार्यान्वयनका जटिलता अन्त्य गर्न ऐन संशोधन गरिने प्रतिबद्धता

नेपाल । गृहमन्त्री रमेश लेखकले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता अन्त्य गर्न ऐन संशोधन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले आयोजना गरेको एनआरएन दिवस र वार्षिक साधारणसभाको ’एनएआरनको गैरआवासीय नागरिकता, मतदान अधिकार, गोर्खाज र नेपाली मूलका विदेशी नागरिक (पीएनओ), सत्रलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री लेखकले आउने हिउँदे अधिवेशनमा केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत जटिलताहरु हल गर्ने बताउनुभएको हो ।

’गैरआवासीय नेपाली नागरिकता भनेको नागरिकता हो । हामीकहाँ संविधानको नागरिकता भागमा धेरै प्रकारका नागरिकता उल्लेख गरेका छौं । त्यसमध्ये गैरआवासीय नेपाली एउटा हो । आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार दिएको छ । नागरिकता दिने काम भयो । तर कार्यान्वयनमा प्राप्त गरेपछि संविधानले दिने भनेको अधिकारहरु उपयोग हुन सकेन,’ उहाँले भन्नुभयो ।

गैरआवासीय नेपाली नागरिकताले दिएका अधिकार कार्यान्वयन नभएपछि आफूले एउटा कार्यदल बनाएर अध्ययन गराएको र अनौपचारिक रुपमा अध्ययन गर्दा पनि कार्यविधि–नियमावली बनाउँदा विषय अदालत पुग्ने र जटिलता कायमै रहने देखिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

यसलाई सम्बोधन गर्ने दुईटा तरिकाहरु रहेको भन्दै मन्त्री लेखकले ऐन संशोधन नै आफूहरुको प्राथमिकता रहेको बताउनुभयो । ’एउटा कार्यविधि, मापदण्ड, नियमावली बनाएर सम्बोधन गरेर अधिकार प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने छ । तर यसले दिर्घकालीन हल दिँदैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ’गैआवासीय नागरिकता छ, संविधानले आर्थिक अधिकार भनेको छ । यसले सम्पत्ति किनबेच दिन्छ । तर मालपोतले मान्दैन । बैंकमा खाता खोल्न सकिएको छैन । संस्था खोल्न दिँदैन । विद्यालय खोल्न दिँदैन । यी विषयहरु फुकाउनुपर्नेछ,’ उहाँले भन्नुभयो, ’ऐनमा नै संशोधन गरेर जाँदा अधिकार सुनिश्चित गर्छ कि भन्ने निचोडमा पुगेका छौं । अहिले भएका मौजुदा ८–१० वटा कानुनलाई केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक ल्याएर संशोधन गर्न सकिन्छ ।’

यो विषयमा प्रधानमन्धीले पनि प्रतिबद्धता जनाएकाले आउने अधिवेशनमा विधेयक ल्याउने प्रतिबद्धता मन्त्री लेखकले बताउनुभयो । ’संविधानले अधिकार दिन्छ भन्ने तर अधिकार कार्यान्वयन नहुनु गैरआवासीय नेपालीमात्रै होइन संविधानको पनि अपमान हो । त्यसैले आउने अधिवेशनमा विधेयक आउँछ । केही ऐन संशोधनको लागि कानुन मन्त्रालयसँग पनि छलफल भइरहेको छ । तपाईहरुको पनि सुझाव र सक्रियताको जरुरी छ । सबै मिलेर आउने हिउँदे अधिवेशनमा यी विषयहरु सम्बोधन हुनेगरी केही ऐन संशोधन गरौं । जसले यहाँ उठेका सबै विषय सम्बोधन गर्नेछ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

मन्त्री लेखकले एनआरएनए संस्था मिलाउन पनि अनुरोध गर्नुभयो । ’संस्थामा विवाद हुन्छ । सबै कुरा छोडेर एनआरएन डेमा प्रतिबद्धता गर्नुस् । सबैलाई मिलाउने प्रयत्न गर्न जरुरी छ । किनभने विवादको विषय नै छैन । गैरआवासीयको हित, नेपालको उच्चतम हित, आर्थिक विकासमा अगाडि बढिरहनुभएको छ । भएको अधिकारभित्र सबैको समान धारणा छ । त्यसैले यसलाई मिलाइदिनुस्,’ उहाँले अनुरोध गर्नुभयो ।

मन्त्री लेखकले मताधिकारको विषयलाई छलफल गर्दै अगाडि बढ्दै लैजानुपर्ने बताउनुभयो । ’नागरिकताको निरन्तताको कुरा ठिक छ । प्राप्त गरेका कुरा संस्थागत गर्दै अग्रगामी ढंगले अगाडि बढाउनुपर्छ । गैरआवासीय नेपाली नागरिकताबाट आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गरेर जानुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको सुविधाको विषयमा द्विपक्षीय वार्ता, कुटनीतिक छलफल गर्ने परराष्ट्र मन्त्री स्तरमा छलफल गर्ने कुरालाई सरकारले सकारात्मक रुपमा लिएर छलफल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।