कोलोराडोखबर संवाददाता
नेपाल । सहकारीको बचत रकम अपचलन सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन संसद्ले सरकारलाई पठाएको छ । सोमवार प्रतिनिधिसभामा पेश भएको प्रतिवेदन आवश्यक कार्यार्थ सरकारलाई पठाइएको हो ।
बैठकमा समिति सभापति सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीबाट प्रतिवेदन बुझेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले सरकारलाई पठाउन सचिवालयलाई निर्देशन दिएका हुन् ।
विभिन्न सहकारीहरूको बचत रकम अपचलन भएको भन्दै छानबिन गर्न प्रतिनिधिसभाले थापाको संयोजकत्वमा गत जेठ १५ गते ७ सदस्यीय छानबिन विशेष समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले ६६ वटा बैठक गरेको र विभिन्न ४५१ जना व्यक्तिहरूसँग सुझावमूलक जानकारी र अन्तरक्रिया गरेको थियो।
प्रतिवेदन पेश गर्दै संयोजक थापाले सहकारी ठगीको आरोपित ४७ जना सहकारी सञ्चालक, गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका सञ्चालक तथा कर्मचारीसमेत ३ जना र नियामक निकायका ५ जना गरी जम्मा ५५ जनासँग सोधपुछ गरिएको जानकारी सदनलाई गराएका थिए ।
परिच्छेद १८ : सुझाव तथा सिफारिस
१८.१ सुझाव तथा सिफारिसहरू
समितिलाई प्रतिनिधि सभाबाट प्राप्त चार कार्यादेशमा केन्द्रित रही देहायबमोजिम सुझाव सिफारिस गरिएको छ :
१८.१.१ कार्यादेश १ का सम्बन्धमा
१) सहकारी संस्था दर्ता गर्नुपूर्व त्यस्तो व्यक्ति पूर्वप्रशिक्षित भएको सुनिश्चित गर्ने, सरकारी तवरबाट मात्र सम्भव नभएमा निजी क्षेत्रका तालिम सेवा प्रदायकहरूलाई समेत अधिकार दिने गरी प्रबन्ध गर्ने,
२) सहकारीमा राख्न सकिने अधिकतम बचत र लिन सकिने अधिकतम कर्जाको सीमा निर्धारण गरी त्यसलाई कडाइका साथ पालना गर्ने, गराउने र बचतकर्ताले लिएर आउने रकमको कानुनबमोजिम स्रोत खुलाउने कुरालाई प्रभावकारी बनाउने,
३) सहकारी संस्थाहरूको नियमनका लागि दोस्रो तहको नियमनकारी निकायका रूपमा सहकारीसम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँग प्रत्यक्ष समन्वयमा रही काम गर्ने गरी स्वायत्त संस्थाका रूपमा सहकारी प्राधिकरण स्थापना गरिनुपर्ने, प्राधिकरण स्थापना गर्दा देहायका कुरामा ध्यान दिने :
क) सहकारीको सञ्चालन इजाजतपत्र प्रदान गर्ने, नियमित रूपमा नियमन (नियम जारी गर्ने वा निर्देशन दिने) गर्ने एवं सुपरीवेक्षण गर्ने, सुपरीवेक्षणको क्रममा देखा पर्ने कैफियत कार्यान्वयन गर्ने, गराउने र नगरेमा कारबाही गर्ने अधिकार दिइनुपर्ने,
ख) बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सबै सहकारी र वित्तीय कारोबार गर्ने सबै तहका सङ्घलाई नियमन, सुपरीवेक्षण, कार्यान्वयन र कारबाही गर्ने अधिकार दिइनुपर्ने,
ग) सञ्चालक समितिमा विषयविज्ञ र अनुभवी व्यक्तिको आवश्यकता रहने हुँदा, नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैङ्क र सहकारी क्षेत्रका जानकार र विज्ञ व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी नियुक्ति गर्नुपर्ने,
घ) आवश्यक विज्ञ जनशक्ति (जस्तै : सहकारी, बैङ्किङ, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट तथा व्यवस्थापन) को योग्यता निर्धारण, छनोट, भर्ना पदोन्नति एवं यसै निकायभित्र मात्र सरुवा गर्ने गरी संस्थागत स्मरणसमेतलाई ध्यान दिइनुपर्ने,
ङ) पच्चिस करोड रुपियाँभन्दा बढी कुल सम्पत्ति भएका सहकारीले प्राधिकरण गठन भएको मितिले छ महिनाभित्र वित्तीय कारोबार सञ्चालन इजाजतपत्र लिनुपर्ने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने,
च) सहकारीको नियमन तथा सुपरीवेक्षणका लागि कानुनले अधिकार दिएबमोजिम निर्देशिका, मापदण्ड तथा कार्यविधि जारी गर्ने अधिकार दिनुपर्ने,
छ) प्राधिकरण स्थापना भएपछि राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड र सहकारी विभागको आवश्यकता नरहने हुँदा सम्पत्ति र दायित्व सर्ने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने,
४) प्राधिकरण गठन नभएसम्म नेपाल राष्ट्र बैङ्क र सहकारी विभागको संयुक्त अनुगमन टोलीले ठुलो वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीलाई प्राथमिकतामा राखी सहकारीको अनुगमनलाई नियमितता दिनुपर्ने,
५) बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थिति बाक्लो रहेका सहरी वा अर्धसहरी क्षेत्रमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीलाई कम सङ्ख्यामा कायम राख्ने नीति लिई एकीकरणलाई प्राथमिकता दिने, सहकारी बैङ्कलाई आवश्यकता अनुसार प्रदेश तहमा समेत विस्तार गर्ने,
६) सहकारीहरूलाई पुँजी र वित्तीय परिचालन क्षमताका आधारमा क, ख र ग वर्गमा विभाजन गरी नियमन गर्नु उपयुक्त हुने,
७) सहकारी संस्थाहरूको लेखापरीक्षण सहकारी विकास प्राधिकरणमा सूचीकृत लेखापरीक्षकहरूबाट गराउने प्रबन्ध गर्ने र हरेक वर्ष कम्तीमा एक पटक सहकारी संस्थाको अनुगमन गर्ने र उक्त आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण गर्दा अनुगमनका जनाइएका कैफियत कार्यान्वयन भए, नभएका सम्बन्धमा उल्लेख गर्ने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्ने,
८) संविधानको अनुसूची ५, ७ र ९ समेतका आधारमा नियमन र मापदण्ड सङ्घले बनाउने र प्रदेश र स्थानीय तहले दर्ता तथा अभिलेख र सुशासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनतर्फ पहल गर्ने र नियमनलाई पुनर्विभाजन र पुनव्र्यवस्थित गरी नियमनको अधिकार सङ्घीयस्तरमा स्थापना हुने प्राधिकरणलाई प्रदान गरिनुपर्ने,
९) सहकारी प्राधिकरण तीन महिनाभित्र स्थापना गर्नुपर्ने, स्थापना नहुँदासम्म सहकारी ऐन, २०७४ र नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ मा २०८० चैत ३० गते भएको संशोधनबमोजिम २०८१ असार मसान्तको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलाई आधार मानी पचास करोड रुपियाँ वा सोभन्दा बढी कुल सम्पत्ति भएका वा वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ बमोजिम नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने,
१०) सहकारी कानुनमा सदनियतले काम गर्दागर्दै लगानी समस्यामा परेकोमा राज्यले हेर्नुपर्ने र सानो क्षति भएको खण्डमा सदस्यहरूले पनि दामासायीले घाटा पूर्ति गर्नु पर्ने र बदनियतले काम गरेका कारण संस्था समस्यामा परेकोमा कानुनबमोजिमको प्रव्रिmया अवलम्बन गर्ने गरी किटानी प्रबन्ध गरी सहकारी कानुनलाई समयानुकूल बनाउने,
११) सहकारी संस्थालाई सदस्यकेन्द्रित र समुदाय आधारित भई सदस्यकै सामूहिक प्रयासमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक उन्नयन गर्ने प्रयोजनका लागि उत्पादनमूलक र सेवामुखी सहकारीलाई प्रवर्धन गर्ने,
१२) सहकारी मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र प्रचलित सहकारी कानुनविपरीत सञ्चालनमा रहेका, आफ्नो विनियममा निर्धारित उद्देश्यविपरीत कार्य गरेका तथा निष्क्रिय अवस्थामा रहेका सहकारी संस्थाको दर्ता खारेजी र विघटन गरी सम्बन्धित संस्थाले नै खर्च बेहोर्ने गरी लिक्विडेटर नियुक्ति गरी लिक्विडेसन र सम्पत्ति एवं दायित्व फरफारक गर्ने,
१३) महासङ्घ र सङ्घलाई प्रारम्भिक सहकारी सरह बचत तथा ऋण कारोबार गर्न नदिने,
१४) देशभरका सहकारी सङ्घ संस्थामा भएका असल अभ्यास सङ्कलन गरी केन्द्रबाट दिइने तालिमको पाठ्यक्रममा समावेश गरेर प्रशिक्षणका माध्यमबाट प्रचारप्रसार गर्ने गराउने र सहकारी शिक्षा विषयमा विद्यालय र विश्वविद्यालयका पाठ्यव्रmममा समावेश गर्ने ।
१८.१.२ कार्यादेश २ का सम्बन्धमा
१) सहकारी कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा असुली न्यायाधिकरण, कर्जा सूचना केन्द्र र बचत बिमा देहायबमोजिम प्रबन्ध गर्ने :
- कर्जा सूचना केन्द्र : कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा सूचना केन्द्रबाट सूचना लिनुपर्ने हुन्छ । ऋणीले कहाँबाट कति कर्जा लिइरहेको छ भन्ने जानकारी हुने हुँदा थप कर्जा प्रवाह गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय गर्न सजिलो हुन्छ । व्यक्तिको वित्तीय स्वास्थ्य थाहा पाउने उपाय कर्जा सूचना केन्द्र हो । अहिले नेपाल राष्ट्र बैङ्कलगायत बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका लागि खोलिएको कर्जा सूचना केन्द्रले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा सूचना प्रदान गरिरहेको छ । सहकारीका लागि कानुनमा प्रबन्ध भए पनि कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना नभएको हुँदा यसको अपरिहार्य महसुस भएको छ । छुट्टै संस्था स्थापना र सञ्चालन गर्न समय र लागत बढी लाग्ने हुँदा अहिले भइरहेको कर्जा सूचना केन्द्रमै कानुनी अधिकार र स्रोत प्रदान नगरी कर्जा सूचना केन्द्रलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । सहकारी र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने ऋणीका लागि समेत यो प्रभावकारी हुन्छ ।
- बचतको बिमा : बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको प्रतिव्यक्ति प्रतिखाता पाँच लाख रुपियाँसम्मको निक्षेपको बिमा गर्ने व्यवस्था छ । यसका लागि सरकारको नौ अर्ब र नेपाल राष्ट्र बैङ्कको एक अर्ब गरी १० अर्ब रुपियाँको लगानीमा स्थापित निक्षेप बिमा तथा कर्जा सुरक्षण निगम छ । बचत तथा ऋण सहकारीका लागि बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था कानुनमा रहे पनि अहिलेसम्म स्थापना हुन सकेको छैन । छुट्टै बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्न समय र लागत धेरै लाग्ने हुँदा विद्यमान निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमार्फत नै बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको निश्चित सीमासम्मको रकमको बिमा गर्ने व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुन्छ । आवश्यकता अनुसार कानुनमा सुधार गरी बिमा अनिवार्य गरिनु पर्दछ ।
- कर्जा असुली न्यायाधिकरण : बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुलीका लागि कर्जा असुली न्यायाधिकरण रहेकै हुँदा सहकारी कानुनमा प्रबन्ध भएबमोजिम कर्जा असुली न्यायाधिकरण नहुँदा ऋणीहरूलाई जिम्मेवार बनाउन सकिएको छैन । यसका लागि भइरहेको ऋण असुली न्यायाधिकरणलाई जनशक्ति, कानुनी अख्तियारी र स्रोतले युक्त बनाई सहकारीको कर्जासमेत हेर्ने जिम्मेवारी विस्तार गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
२) समस्यामा रहेका सहकारी संस्थाका सञ्चालकलाई सरकारको निगरानीमा निज तथा निजको एकाघरका सदस्यसमेतको नाममा रहेको अचल सम्पत्ति, बैङ्क खाता, पासपोर्ट र यात्रा अनुमति रोक्का राखी सहकारीको मुख्य कार्यालय रहेको सहरबाहेक बाहिर जानु पर्दा सरकारको सम्बन्धित निकायको अनुमति लिनुपर्ने गरी नियमित कार्यालय खोल्नुपर्ने सर्तसहित सेटलमेन्टका लागि निश्चित अवधि तोकी उक्त अवधिभित्र पूर्ण समाधान हुन नसकेमा पुनः कानुनी कारबाहीमा जाने गरी व्यवस्थापन गर्न समय दिने,
३) समस्याग्रस्त घोषणा भएपछि सहकारीको सम्पत्ति र दायित्व व्यवस्थापनका लागि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिबाट सहकारीपिच्छे फिल्डमा गई कार्यालय खोली ‘टेक ओभर’ शैलीमा व्यवस्थापन गर्ने ‘डेडिकेटेड टिम’ परिचालन गर्ने,
४) वर्तमान सहकारी सङ्कट समाधानार्थ सरकारका तर्फबाट औचित्यपूर्ण हस्तक्षेप भई पाँच लाखसम्मका साना बचतकर्ताको रकम सरकारको जमानीमा आन्तरिक ऋणपत्र (बोन्ड) जारी गरी प्राधिकरणमार्फत फिर्ता गर्ने र सरकारले पछि सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्ने कार्यव्रmमिक प्रबन्ध गरी तत्काल काम सुरु गर्ने र व्रmमशः ठुला बचतकर्ताको बचत रकम कानुनबमोजिम स्रोत खुलाई करको दायरामा ल्याई फिर्ताको लागि सहजीकरण गर्ने,
५) समस्याग्रस्त बचत तथा ऋण सहकारीका सम्बन्धमा देहायका उपायहरू कार्यान्वयन गर्ने :
अ) समस्याग्रस्त बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको सम्पूर्ण कारोबारका विवरण छानबिन गरी यथार्थ स्थिति पत्ता लगाउने,
आ) सहकारीको रकम गलत ढङ्गले ऋणका रूपमा प्रवाह गर्ने र कर्जा अपचलन गर्नेलाई कानुनी कारबाही गर्ने, उनीहरूका चल अचल सम्पत्ति जफत गर्ने,
इ) कर्जा असुली गरेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने, सहकारीले लगानी गरेका सम्पत्ति जफत गरी सरकारको नाममा ल्याउने र सरकारले साना बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्ने र कर्जा असुलीपछि सो रकम शोधभर्ना लिने,
ई) बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको नियमन र सुपरीवेक्षण गर्न दोस्रो तहको नियमनकारी निकाय स्थापना गर्ने ।
६) देहायका कार्यक्रमसहित सहकारी पुनरोत्थान योजना लागु गर्ने :
- मुलुकको उत्पादन, आत्मनिर्भरता र औद्योगिक विकास प्रक्रियामा सहकारी क्षेत्रको योगदान बढाउने,
- कतिपय सहकारीका कारण हाल गुमेको सहकारी क्षेत्रको विश्वास र साख पुनः आर्जन गर्ने,
- बचत अपचलनकर्तालाई सजाय गर्ने,
- अपचलित रकम सम्बन्धितबाट असुलउपर गर्ने,
१८.१.३ कार्यादेश ३ का सम्बन्धमा
१) समस्याग्रस्त सहकारीको हरहिसाब राफसाफ गर्ने : समस्याग्रस्त घोषणा भइसकेका सहकारी सामान्यतया पुनः सञ्चालनमा आउन सक्ने सम्भावना एकदमै क्षीण रहेको छ । प्रत्येक सहकारीको हरहिसाब फरफारक गर्न सहकारीको पछिल्लो वित्तीय कारोबारको आकारलाई दृष्टिगत गरी बैङ्किङ विज्ञ, सहकारी विज्ञ र चार्टर्ड एकाउन्टेन्टसहितको ३ देखि ५ जनासम्मको संस्थ पिच्छे अलग कार्यसमूह बनाई निश्चित कार्यादेश र कार्यविधि प्रदान गर्ने र सोही कार्यसमूहबाट सम्पत्ति र दायित्वको फरफारक गर्नेदेखि पुनः सञ्चालन वा खारेजीसम्मको अधिकार प्रदान गर्ने ।
२) समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा प्राथमिकताका आधारमा फिर्ता योजना अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ :
क) संस्थागत सम्पत्तिबाट बचत फिर्ता गर्ने (प्रथम चरण)
- सहकारी संस्थाहरूको संस्थागत सम्पत्ति तथा त्यसका सञ्चालक एवं संलग्न व्यक्तिको तत्काल सम्पत्ति रोक्का गर्ने,
- केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूमा आआफ्नो जिम्मेवारीभित्र पर्ने गैरकानुनी कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरू र त्यससँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको सम्पत्ति जिम्मा लिने, बेचबिखन गर्ने, ऋण असुली गर्ने, निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्नेलगायतका कार्य गर्न कानुनी र संस्थागत प्रबन्ध गर्ने,
- गैरकानुनी कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरू र तिनका सञ्चालक एवं अन्य संलग्न व्यक्तिको सम्पत्तिको लगत तयार गर्ने,
- लगत अनुसार संस्थागत सम्पत्ति संयन्त्रले जिम्मा लिने,
- संस्थाबाट लगानी भएको ऋणलाई सरकारी बाँकी सरह असुल गर्ने,
- त्यस्ता संस्थाको अचल सम्पत्तिलाई चलमा परिणत गर्ने, बेचबिखन गर्ने,
- बचतकर्ताको प्राथमिकता र उपलब्ध सम्पत्तिको आधारमा फिर्ता गर्ने रकमको अनुपात निर्धारण गर्ने,
- निर्धारण भएबमोजिमको प्राथमिकता क्रममा बचत फिर्ता गर्ने ।
ख) संस्थागत सम्पत्ति अपुग भएमा व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट फिर्ता गर्ने (दोस्रो चरण)
- सञ्चालक/संलग्न व्यक्ति र परिवारको सदस्य र संलग्न देखिएका अन्यको चल/अचल सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिने,
- अचल सम्पत्तिलाई चलमा परिणत गर्ने, बेचबिखन गर्ने,
- निक्षेपकर्ताको प्राथमिकता र उपलब्ध सम्पत्तिका आधारमा फिर्ता गर्ने रकमको अनुपात निर्धारण गर्ने,
- निर्धारण भएको प्राथमिकता अनुसार बचत फिर्ता गर्ने ।
३) सहकारी संस्थाहरू समस्याग्रस्त भएसँगै कार्यालय बन्द हुने र सञ्चालकसमेत निलम्बन वा थुनामा पर्न सक्ने हुँदा बचतकर्ताको बचत रकम लगानी भएका सम्पत्ति धितो राखी ऋण लिएकोमा सोको ब्याजसमेत पुँजीकृत गर्ने र बचतकर्ताको बचत रकमको बेवास्ता गरी ऋण रकममै लिलाम गरी लिने खालका प्रवृत्ति देखिएको हुँदा बजार मूल्यमा लिलाम गरी ऋण रकम असुल गरी बाँकी रकम समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा आवश्यक समन्वय गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कमार्फत बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पत्राचार गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने ।
४) सहकारी संस्थाहरूले पुँजी प्रवाहको सन्तुलन देखाउन केही नक्कली ऋणीहरू खडा गर्ने वा चुक्ता गरिसकेका ऋणको लगत कट्टा नगर्ने जस्ता समस्या देखिएका छन् । यसमा सुधार हुनुपर्ने ।
१८.१.४ कार्यादेश ४ का सम्बन्धमा
१) सहकारी संस्थाहरूबाट कम्पनीमा रकम प्रवाह भएकोमा विवाद रहेन, त्यसरी सहकारी संस्थाहरूबाट निजी कम्पनीमा लगानी गर्न वा रकम प्रवाह गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था नभएको हुँदा उक्त कानुनविपरीतको कार्यलाई रोकी कानुनी प्रबन्धको कडाइका साथ पालना गर्ने/गराउने,
२) निजी कम्पनीमा लगानी गर्नुको सट्टा उत्पादनकेन्द्रित सहकारीलाई प्रवर्धन गरी सहकारीको आफ्नै ब्रान्ड स्थापित गर्नेतर्फ प्रोत्साहन दिने र त्यसको सहकारी–व्यवसायमा कर छुटलगायतका सुविधा प्रदान गर्ने गरी नीतिगत प्रबन्ध गर्ने,
३) सहकारी कानुनविपरीत गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा रकम प्रवाह गर्ने सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. पोखरा, सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. बुटवल, स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. काठमाडौँ, सहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. चितवन र सानोपाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. वीरगन्जका सञ्चालक एवं निर्णय प्रक्रियामा संलग्न सबैलाई कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने, यसै गरी कम्पनीमा रकम पठाएको देखिएका इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., समानता बचत तथा ऋण सहकारी, सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी लि., आइएमई कोअपरेटिभ्स र यस्तै कानुनविपरीतको कार्य गरेका सहकारी संस्थाका सञ्चालक एवं निर्णय प्रक्रियामा संलग्न सबैलाई कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,
४) कुनै पनि कम्पनीको आफ्नै उद्देश्य र मर्म हुन्छ । कम्पनीका सञ्चालक वा सेयर होल्डरहरू त्यस्तो संस्थामा मुख्य जिम्मेवार हुन्छन् । सेयर सदस्य, सञ्चालक सदस्य र प्रबन्ध निर्देशकको भूमिका र जिम्मेवारीमा रहेका पात्रहरूले कम्पनीमा प्राप्त हुने रकमप्रति जिम्मेवारी र दायित्वबोध नगर्न मिल्दैन । खातावाल हस्ताक्षरकर्ताहरू जसले खाता सञ्चालन अर्थात् वित्त परिचालनमा सहभागी हुन्छन् । त्यसबापत दायित्व ग्रहण गर्नु पर्दछ ।
सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोरखा मिडया नेटवर्क प्रालिको खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएबाट निज सञ्चालकहरू अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,
५) साथै सहकारी बचत रकम अपचलनमा संलग्न रही फरार रहेका गितेन्द्रबाबु राई, थानबहादुर बुढा मगर–सूर्यदर्शन पोखरा, दिनेश रोक्का–सहारा चितवन, सागर केसी–सुप्रिम, बुटवल, तस्विरण खातुन–सानो पाइला, वीरगन्ज र भूपेन्द्र राई–स्वर्णलक्ष्मी, काठमाडौँलाई शीघ्र खोजी गरी कानुनी दायरामा ल्याउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने,
६) समितिले छानबिनका लागि खोजी गरेर उपस्थित गराइदिन गृह मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारलाई निर्देशन गरेका अन्य फरार व्यक्तिलाई अविलम्ब कानुनको दायरामा शीघ्र ल्याई बचत अपचलनमा कारबाही अगाडि बढाउन सिफारिस गर्ने,
७) त्यस्तै अनुसूची–२ मा उल्लिखित अन्य सहकारी संस्थाहरूबाट गैरकानुनी प्रक्रियाबाट रकम लिई उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा सहभागी भएका सबै कम्पनीका सञ्चालक, निर्णयकर्ता एवं मुख्य जिम्मेवारहरूलाई आफू बहाल रहेको अवधिमा कम्पनीमा आएको रकमको हकमा उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने गरी सम्बद्ध कानुन अनुसार सम्बद्ध निकायबाट अनुसन्धान गरी कानुनबमोजिम गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,
८) गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिलगायतमा कम्पनीहरूमा सेयर खरिद बिक्री गर्दा कानुनबमोजिम पेस हुने भुक्तानीका साधन र उपकरणहरू पूर्ण नभई किर्ते कागजकै आधारमा खरिद बिक्री भएको पाइएको हुँदा भुक्तानी प्रक्रिया पूर्ण भएको यकिन गरी र सोबमोजिमको करसमेत तिर्ने सम्बन्धमा बाध्यकारी प्रबन्ध गर्न र स्वेट सेयरसम्बन्धी कानुनी प्रबन्धबारे अध्ययन गरी आवश्यक र उपयुक्त प्रबन्ध गर्न सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गराउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने ।
१८.२ अन्य सुझावहरू
१) नेपालको सहकारी आन्दोलनलाई सुदृढ र दिगो बनाउन प्रवर्धन र नियमनबिचको सन्तुलन आवश्यक छ । केन्द्रीय सङ्घ, विषयगत केन्द्रीय सङ्घ, प्रादेशिक सङ्घ र जिल्लास्तरीय सङ्घहरूले एक अर्कासँग परस्परमा समन्वय गर्दै पारदर्शिता, नैतिकता र सदस्यहरूको सर्वोत्कृष्ट हितमा केन्द्रित भएर काम गर्नु पर्छ ।
२) नेपालको सहकारी क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापनलाई सुधार गर्न, कानुनी प्रावधानलाई स्पष्ट र एक रूप बनाउन अत्यावश्यक छ । सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका कानुनको समन्वय गर्दै एक रूप कानुनी संरचना बनाउनु पर्छ । जसले समन्वयसहितको कार्यान्वयनलाई मद्दत गर्ने छ ।
३) सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारिता र दिगोपनालाई सुनिश्चित गर्न बचत र ऋणको कारोबार सेवाबाहेक कृषि, उपभोक्ता र सामुदायिक विकास जस्ता अन्य सहकारी क्रियाकलापमा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ ।
४) सहकारी क्षेत्रको सङ्ख्यात्मक वृद्धिसँगै गुणात्मकतामा ध्यान दिन गुणस्तरीय शिक्षा, तालिम र अनुगमनको सुदृढ व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ ।
५) सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी अनुगमन र सुपरीवेक्षणका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक स्रोतसाधनसहित नियामक निकायमा विषय विज्ञसहितको दरबन्दी र तत्काल पदपूर्तिको प्रबन्ध गर्नु गर्दछ ।
६) बचत तथा ऋण सहकारीहरूको दर्ता कार्यक्षत्र र सेवाकेन्द्र विस्तार हाललाई रोकी प्रभावकारी नियमनमा ध्यानकेन्द्रित गर्नु पर्दछ ।
७. सहकारीको मुख्य प्रशासनिक अधिकारीको स्वविवेकीय अधिकारलाई उत्तरदायी र जवाफदेही बनाई सहकारीहरूको सेवा विस्तार र एकीकरण (मर्जर) प्रक्रियामा पारदर्शिता र सदस्यहरूको सहमतिलाई अनिवार्य बनाउनु आवश्यक छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्