कोलोराडोखबर संवाददाता
नेपाल । आइतबार सार्वजनिक लेखा समितिमा डेडिकेडेट ट्रंकलाइन विवादमा निर्णय गर्ने विषयमा सवाल जवाफ भएको छ ।
बैठकमा समिति सभापति र सांसदहरुबीच चर्काचर्की भएको हो । समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले समितिले गर्ने निर्णय सुनाउन थालेपछि विवाद शुरु भयो । उक्त निर्णयमा सत्तापक्ष नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले नै साथ दिएनन् । यता नेकपा (माओवादी केन्द्र) र रास्वपाका सांसदहरूले सभापतिका ५ वटा निर्णयमा असहमति जनाएका थिए ।
दुवै पार्टीका सांसदहरूले सभापतिको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्ने भनेपछि सभापति पोखरेल, माओवादी र रास्वपाका सांसदबीच चर्काचर्की परेको थियो ।
माओवादी सांसदहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई अख्तियार पठाउने र बिचौलियाहरूसँग मिल्ने गरी सभापतिले निर्णय गरेको भन्दै विरोध गरे । विवादकाबीच पाँच घण्टा लामो छलफलपछि समिति बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्