कोलोराडोखबर संवाददाता
नेपाल । सर्वोच्च अदालतको मंगलवारको फैसलासँगै गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का आईसीसीको बैठक बोलाइएको छ ।
तत्कालीन अध्यक्ष डा. बद्री केसीले बिहीबार एनआरएनए आइसीसीको बैठक बोलाएका जानकारी दिए ।
त्यस्तै तत्कालीन महासचिव गौरीराज जोशीका अनुसार अदालतको पछिल्लो फैसलाको जानकारी दिने लगायतका विषयमा छलफल गर्न केन्द्रीय समितिको बैठक विहिबार बस्न लागेको बताए ।
मंगलबारको सर्वोच्चले केसी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई काममा नरोक्न आदेश दिएको थियो ।
सहकोषाध्यक्ष कृष्ण तिम्लसेनालगायतले दायर गरेको मुद्धामा सर्वोच्चले माग बमोजिमको रिट जारी गरेको थियो ।
बैठक नेपाली समय अनुसार बिहिबार बेलुका ५ बजे बस्ने तय भएको छ । बैठकमा राष्ट्रिय समितिका अध्यक्षहरुलाई समेत आमन्त्रण गरिएको छ ।
तत्कालीन उपाध्यक्ष हेमराज शर्माको मंगलबारको प्रतिक्रियाः
आजको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले:
१) एनआरएनएको एकताको लागि झन बलियो आधार दिएको छ।
२) कोमामा गएको एनआरएनएलाई प्राणदान दिएको छ।
३) ११औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित डा. बद्री केसीको नेतृत्वमा रहेको कार्यसमितिले निर्विवाद रूपमा काम गर्ने बाटो खोलेको छ।
कारणहरू:
१) निर्वाचित समितिलाई हटाउने अधिकार न्यायालयमा मात्र रहन्छ। ११औं अधिवेशन विधानसम्मत नभएको भनी न्यायालयमा दर्ता भएका २-३ वटा मुद्दा खारेज भएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले निर्वाचित समितिलाई बर्खास्त गर्न सक्दैन वा अधिकार खोस्न सक्दैन भन्ने मान्यता न्यायालयले स्थापित गरेको छ। कुमार पन्तको अधिकार खोसेर शेष घलेलाई दिने परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्णयलाई पनि न्यायालयले बदर गरेको थियो भने आजको फैसलाले पनि निर्वाचित समितिलाई नै स्थापित गरेको छ।
२) आज भएको सर्वोच्च अदालतको मुद्दामा ‘११औं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्लाई अवाञ्छित बन्देज लगाउने कुनै प्रकारको व्यवधान खडा नगर्नु र नगर्नु भनी परमादेश समेत जारी गरी पाउँ’ भनी माग गरिएको थियो। यस मागलाई आजको फैसलाले पूरा गरिदिएको छ।
३) यस भन्दा पहिले शेष घलेको पक्षमा सर्वोच्चले दिएको फैसलाको पूर्णपाठ प्राप्त भइसकेको छ। त्यही पूर्णपाठको आधारमा आजको फैसला आएको हो। यसअघिको फैसलामा शेष घलेको समितिलाई कुनै कार्यकारी अधिकार दिएको छैन। कार्यकारी अधिकार तत्कालिन कुमार पन्त वा हालको बद्रि केसीको टिममा रहने भन्ने फैसला मौन थियो। आजको फैसलाले कार्यकारी अधिकार केसीको टिमलाई दिएको छ। त्यसैले आजको फैसला एक अर्कामा बाझिने खालको नभई एक अर्काका परिपूरक हुन् भनेर बुझ्नुपर्छ।
४) संस्था अविछिन्न हुन्छ भन्ने मान्यतालाई आजको फैसलाले स्थापित गरेको छ। आजको फैसला नआएको भए २०१९ पछि बनेका सदस्यहरु, एनसिसिहरु, संशोधित भएका विधानहरुको अस्तित्व, संघले गरेका आर्थिक गतिविधि लगायतका विषयमा वैधानिक वा कानूनी प्रश्न उठ्ने निश्चित थियो। यस अर्थमा संस्थाले पुनर्जिवन पाएको छ।
त्यसैले एकले अर्कालाई सिध्याउने खेलतिर नलागी अदालतको फैसलालाई सम्मान गरेर एनआरएनएको एकतामा लागौं। मैले धेरै पटक भनेको छु – हामी बिचको समस्याको समाधान हामी बीच नै खोज्नुपर्छ। हाम्रो समस्याको समाधान सरकार, राजनीतिक दल, न्यायालय वा अन्य तेस्रो पक्षले गर्न सक्दैन भन्ने अब पाठ सिक्ने कि?
प्रतिक्रिया दिनुहोस्