नेपाल (हेटौंडा) । बागमती प्रदेशभित्र दर्ता भएका २० वर्ष पुराना वा सोभन्दा बढी अवधि पूरा भएका सार्वजनिक सवारी धनीले आफ्नो सवारी साधनको दर्ता खारेज गराउन चाहेमा प्रदेश सरकारले भारी छुट दिने भएको छ ।
यस प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जगन्नाथ थपलियाले आगामी आवका ६४ अर्ब ५४ करोड बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । जसमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट २७ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
यस बजेटमा कर नीति प्रस्तुत गर्दै उनले २०८१ पुस मसान्तसम्म २० वर्ष अवधिको तिर्न बाँकी सवारी साधन कर र नवीकरण दस्तुर बुझाएमा जरिवानामा ८० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेका छन् ।
उनले कृषि आयमा लाग्ने करको क्षेत्र तथा आधार निर्धारण गर्न थप अध्ययन गर्ने समेत बताएका छन् । प्रदेशको स्रोत परिचालनका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न विज्ञ सहितको कार्यदल गठन गर्ने समेत कर नीतिमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्