हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको समस्याबारे संघीय सरकारका मन्त्रीसंग छलफल

नेपाल (हेटौंडा) । हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडको समस्या र उद्योग सञ्चालनको वातावण बनाउन मकवानपुरका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले संघीय सरकारसग पहल गरेका छन् ।

संघीय सरकारको स्वामित्वमा रहेको हेटौंडा सिमेन्टलाई आवश्यक बजेट उपलब्ध नहुँदा उद्योग सञ्चालन र कर्मचारी तलबभत्ता नपाई उद्योग बन्द भैरहेको अवस्थामा नेकपा एमालेबाट निर्वाचित बागमती प्रदेशका खानेपानी, उर्जा तथा सिंचाई मन्त्री एका लाल श्रेष्ठ र मकवानपुर २ का सांसद एवं नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले उद्योग सञ्चालनका लागि सघीय सरकारका अर्थ मन्त्रीसमक्ष पहल गरेका हुन् ।

शुक्रबार उद्योगको तर्फबाट समग्र ट्रेड युनियन नेपाल र नेपाल कारखान श्रमिक संघका प्रतिनिधीसहित मन्त्री श्रेष्ठ र साँसद बर्तौलाले उद्योगलाई आवश्यक पर्ने बजेट उपलब्ध गराइदिन अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारीलाई भेटी आवश्यक बजेट उपलब्ध गराईदिन आग्रह गर्नुभयो ।

पछिल्लो केहिवर्षयता उद्योग लगातार घाटामा सञ्चालन भैरहेको र यही अवस्थाले उद्योग सञ्चालन हुन नसक्ने बताउँदै उद्योग सञ्चालनको मोडालिटी चेन्ज गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिएका छन् । यस्तै बजेट अभावकै कारण उद्योगका २८ जना अवकासप्राप्त कर्मचारीले विगत २ वर्षदेखि प्राप्त गर्नुपर्ने सेवास्विधा पाप्त गर्न नसकेको र यो बर्षपनि केही कर्मचारीहरु अवकाश पाउने क्रममा रहेकोले निकै समस्या झेलिरहेको नेपाल कारखाना श्रमिक संघ हेटौडा सिमेन्ट उद्योगका अध्यक्ष विशाल नेपालले बताउनुभयो । तत्काल उद्योग सञ्चालनको लागि ६० करोड रुपैया आवश्यक रहेको भन्दै ऋण मार्फत नै भएपनि रकम उपलब्ध गराइदिन माग भएको बताउनुभयो ।

छलफलमा हेटौडा सिमेन्ट उद्योगका लागि आवश्यक बजेट उपलव्ध गराई उद्योग सञ्चालनका लागि अर्थमन्त्री पुन र उद्योग मन्त्री भण्डारी सकारात्मक भएको र छिटैनै केही बजेट उपलब्ध गराईदिने प्रतिवद्दता व्यक्त गरेको छलफलमा सहभागी जिफण्टका बागमती प्रदेश उपाध्यक्ष अर्जन अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।

छलफलको क्रममा अर्थमन्त्री पुनले उद्योगको विषयमा आफ गम्भीर भएको र उद्योगलाई बन्द हुन नदिने बताएका छन् । यस्तै २८ जना अवकाश प्राप्त कर्मचारीको विषयलाई समेत सम्बोधन हुनेगरी बजेट उपलब्ध गराईदिने प्रतिवद्दता व्यक्त भएको भनाई उदृत गर्दै अर्यालले बताउनुभयो ।

विसंं २०३३ सालमा स्थापना भई २०४२ साल देखि व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको उद्योग स्थापनाकालमा नेपाल सरकारको जमानतमा एशियाली विकाश बैंकवाट लिएको ऋण ७१ करोड ८८ लाख ८३ हजार २ सय अठसट्टि मध्ये ५९ करोड ८८ लाख ८३ हजार २ सय अठसट्टि र ब्याज तर्फ रु. ७० करोड ३१ लाख १९ हजार ५सय ४३ भुक्तानी भई सावा र ब्याज सहित जम्मा भुक्तानी रु. १ अर्व ३० करोड २० लाख २ हजार ८ सय एघार भूक्तानी भइसकेको उद्योग प्रशासनले जनाएको छ भने आव २०७९–०८० को अन्त्यमा १२ करोड सावा र ३४ करोड ६९ लाख ३६ हजार ९०८ ब्याज भुक्तानी गर्न बाँकी देखिन्छ । लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार स्थापना देखि आव ०७८–०७९ सम्ममा उद्योग करिव ९० करोड घाटामा गएको उद्योग प्रशासनले जनाएको छ ।

उद्योगको वार्षिक ५२ लाख वोरा सिमेण्ट उत्पादन क्षमता रहेकोमा गतवर्षमा ९ लाख बोरा सिमेण्ट विक्री भएको जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको हाल सम्म लगभग ४ लाख बोरा मात्रै सिमेण्ट विक्रि भएको छ । जसकारण उद्योग निरन्तर घाटामा गैरहेको कर्मचारीहरु बताउँछन् । विविध कारणले चालु दायित्वहरु बढदै गएकोमा असोज मसान्त सम्म उद्योग करिव ७० करोड घाटामा पुग्ने अनुमान छ ।