–फणिन्द्र पन्त–
बुधबार काठमाडौँ महानगरपालिकाले विश्वभरिका कम्तिमा १००० प्लस बढी महानगर, नगरमा बसोबास गर्ने नेपालीको साझा सवाल र सरोकारको वकालत गर्ने मुख्यालयलाई समेत प्रभावित गर्ने गरी ७ दिनको समयमा खालि गर भन्ने सूचना निकालेछ । काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन शाहको जोस् त् छ तर बिबेक चाही अधुरो रहेको प्रमाण उनको सूचना आँफै छ ।
१. बिशेष अदालतले निर्णय गरेको पूर्ण विवरण ( पूर्ण) पाठ प्रकाशित हुन बाँकी नै छ । निर्णयको बिस्तृत जानकारी र असर अनि पुनरावेदन भन्ने त हुन्छ, हुन्छ । सर्बोच्च अदालत छ, अन्तिममा राष्ट्रपति सम्म राजनैतिक निर्णय र बिबेकको अपिल गर्ने विश्वव्यापी प्रचलन र अधिकार , मौलिक हक सुरक्षित हुन्छ ।
२. हामीले (एनआरएनए) ले पनि सार्बजनिक मिडियाबाट मात्र नै सुनेको, थाहा पाएको हो । कुनै आधिकारिक निकाय वा अदालतबाट बिषयबस्तु र सम्पतिको अधिकारको बारेमा लिखित जानकारी आजसम्म आएको छैन । आउँदै होला ।
३. ‘सात’ दिन भन्ने तोक्ने अधिकार काठमाडौँ नगरपालिकालाई कसले दियो ? ब्यवहारिक छ र । गैरआवसीय नेपाली भवनको कथा आफ्नै छ । यो त , करिब करिब सार्बजनिक संस्थान जस्तै हो । यो नेपाल र नेपाल बाहिरका नेपाली जनताकै सम्पतिमा बनेको जनताकै भवन हो । तर एक व्यक्ति कै भय पनि भौतिक संरचना ‘७’ दिनमा खाली गर भन्ने कुन नियम कानून वा अदालतको आदेशमा छ ? अब काठमाडौँ नगरपालिका प्रमुखलाई पनि ‘मनोमानी निर्णय’ गरि सूचना आतंक र अख्तियारी दुरुपयोग गरेको भन्ने मुद्दा लाग्छ , कि ? स्थानीय सरकारलाई पनि हेक्का रहनु पर्छ , कानूनको परिपालना कुन बिषयमा कसरी र कति समय लगाएर गर्ने हो ।
बालेनजी, बिबेक प्रयोग गर्नुहोस र गैरआवासीय नेपाली संघको सामाजिक सम्पत्ति संरक्षण गर्ने तपाईँले नेतृत्व गरेको नगरको पनि हो । गैर आवासीय नेपाली संघको कार्य र सम्बन्धन हेर्नुहोस् । नेपालका धेरै नगरपालिकाहरु, गाउँ पालिकाहरुसँग हाम्रो संस्थागत सहकार्य र स्थायी सम्बन्ध पहिला अध्ययन गर्नुहोस् अनि संघको बारेमा कसो गर्न सक्नु पर्छ, नयाँ प्रस्ताब गर्नुहोस् ।
हाल संघको बारेमा नकारात्मक बोल्ने र लेख्नेलाई पनि मसला बनेको छ । ठिक छ, यो चुनौतिको घडी पक्कै हो, छ । तर यस्तै बेलामा आफ्नो परिचय सबैको देखिन्छ । काठमाडौँमा फेरी प्राकृतिक भूकम्प गएको छैन, आकास खसेको पनि हैन, केहि भएपनी कानूनले काम गरेको मात्र हो । सत्य कार्य गर्नेहरु बिचलित छैनन् ।
सबैलाई जानकारी होस्, गैरआवासीय नेपाली संघको, काठमाडौँ नेपालको केन्द्रीय भबन निर्माण ७ दिनमा निर्माण भएको तासको घर हैन । २०१३ देखि २०२२ सम्म ९ बर्ष लागेको छ । मैले ६७ पेजको भबन निर्माण रिपोर्ट अध्ययन गर्दा संघले नेपालको सबै कानून नियम पालना गरेको पूर्ण विवरण छ । तत्कालीन समयका अध्यक्ष शेष घले जग्गा र भबन निर्माणको लागि फन्ड जम्मा गर्न ५० देशका सयौ नगर पुगेर लाखौं नेपालीको भाबना एकीकृत गरेको रिपोर्टमा पढ्दा उहाँप्रति एकपटक पुनः सम्मान छ । त्यसछिका अध्यक्ष भबन भट्टले संघको खातामा पैसा नपुगेर पदाधिकारीसंग नै पनि करोड करोड ऋण लिएर आफुले जिम्मा लिएको भबन निर्माण गरेर आफ्नो उत्तराधिकारी अध्यक्ष कुमार पन्तलाई नयाँ भवनको कुर्चीमा राखेर बधाई दिंदै पद हस्तान्तरण गरेको गतिलो संस्कार छ । नेदरल्यान्ड्स जस्तो थोरै नेपाली भएको देशबाट १०१ नेपालीको सहयोग जम्मा गरी १२ लाख पठाउने म आँफै अभियानकर्ता हो । धेरै अभियन्ताको प्रत्यक्षपरोक्ष मेहेनत र इमान्दारिताको नमुना हो यो भबन । गत बर्ष मात्र म सहित कोषाध्यक्ष हुँदा भवनको बाँकी निर्माण कार्य लिफ्ट जडान र मर्मत गरि चिटिक्क पारेको छ । मेरा जस्तै धेरैको मिठो स्मरण जोडिएको छ ।
संघको चुनाबको सवालमा बिभिन्न मतभेद हुन सक्छन्, तर संघमा जोडिएको सम्पत्ति, गरिएको कार्य र तेस्को प्रभावको बारेमा सबै एकमत देखिन्छ । बिभिन्न अरु विकल्प पनि हुन्छन्, थिए होला, तर बालुवाटारमा जुन जग्गा र केन्द्रीय मुख्यालय बनेको छ, सफा मनसायले नै बनेको छ । गुलियो वा प्रभावशाली नेताको आसपासका सहयोगीहरुको नियत कस्तो थियो, तेस्को मुल्यांकन इतिहासले गर्यो र गर्छ होला, तर महानगरपालिका, मालपोत, कर कार्यालय , नेपाल सरकार , स्वयं तत्कालीन प्रधानमन्त्री आँफैले पूजा गरेर बनाएको भबन र लाखौं प्रबासका नेपालीको सामुहिक आर्थिक र भावनात्मक लगानी हट्दैन, छोड़िदैन ।
कसैले अपमान नगरौं । तेसो भन्दैमा हामी कानून मान्दैनौं भनेको हैन । हिजो पनि मानेर नै बनाएको हो, अब अर्को कानून बनेर पनि वा जसरी गैर आवासीय नेपाली कानुन पनि बिशेष रुपमा बनेकै हो, उसैगरी नेपाललाई नै सहयोग गर्न सहज होस् भनेर बनेको यो भवनले कसैलाई हानी नोक्सानी गरेको छैन, यो एनआरएन कै होस् भनेर, सर्बोच्च अदालत, नेपाल सरकार तथा राष्ट्रपतिले नै भन्नु हुन्छ । हेर्दै जाउ, उत्तर आँफै आउँछ ।
(एनआरएनएका प्रवक्ता पन्तले सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरेको व्यक्तिगत विचार ।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस्