कोलोराडोखबर संवाददाता
नेपाल । गिरीबन्धु टी स्टेटलाई जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिनेगरी सरकारले गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सरकारको निर्णय भूमिसम्बन्धी कानूनका प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व रहेको भन्दै उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेको हो ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०७८ साल वैशाख १३ गते गिरीबन्धु टी स्टेटलाई ३४३ बिघा जग्गा प्रदेश– १ भित्र सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, ओमप्रकाश मिश्र र भक्तराज भारतीसमेतले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
सामान्यतया हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा जफत नै गर्नुपर्ने अदालतको तर्क छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्