–विश्व पौडेल–
अमेरिकामा यूएसएआईडीलाई खारेज गरेको देख्दा मेरो मनमा पनि नेपालमा एउटा संस्था चाँही खारेज गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ ।
गएको दुई वर्ष देखी ग्वार्कोको ओभरपासको धराप भएर क्याम्पस जान्छु । त्यती सानो प्रोजेक्ट, जनताको स्वास्थ्य, स्थानियको व्यवसाय सवैमा कति असर परेको छ, भनिसाध्यै छैन। यस अघि नक्खु (भैसेपाटी सडक बनाउन छ वर्ष लाग्दा यता पनि त्यही भएको थियो । उता नागढुंगा सुरुङ आज होला भोली होला छैन। न नागढुंगाबाट सुरुङसम्म जाने बाटो राम्रो बनाउन हतार छ। गएको वर्ष दुईवटा गाडी त्यहाँ पहिराले निले ।
जताततै सडक मर्मत गर्दा जनतालाई सकेसम्म धेरै दुस्ख दिएको छ, अलपत्र सडक र जिर्ण पुल देशभरी छन । प्रश्न सोध्दा सरकारले बजेट दिएन, मन्त्रीले सरुवा गर्यो भन्ने बहाना बनायो, सकियो । हाम्रो देशको बेस्ट ब्रेन भएका इन्जिनियरहरु भएको मन्त्रालयको क्षमता यही हो भने हाम्रो भविष्यको बारेमा गंभिर भएर सोच्नुपर्ने बेला आयो ।
ऊर्जा मन्त्रालयमा जस्तो प्रगती सडकमा हुनै सकेन र अब यो स्थिती लामो जानुहुँदैन। यसको प्रथम विन्दु भनेको साविक भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मंत्रालयको खारेजी नै हो ।
विकल्प के त ?
एक्प्रेसवे र टनेल (काठ्माण्डुमा मेट्रो बनाउन अती आवश्यक भएकोले उक्त मेट्रो पनि) जती अब सिधै प्रधानमंत्रीको कार्यालयमा राखिदिउँ। कुनै विशेष समुह बनाएर त्यहाँ अन्तरराष्ट्रिय बोलकबोलबाट अनुभवी प्रशासक तथा प्रोजेक्ट म्यानेजर ल्याऔं। खरबौंका आयोजनामा राम्रो तलब नदिए गतिला म्यानेजर आउँदैनन। नेपाली हुन या विदेशी, राम्रो इन्जिनियर र प्रोजेक्ट म्यानेजर ल्याऔं ।
पानीजहाज, जलमार्ग र रेल कार्यालय खारेज गरिदिऔं। निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक, वैकल्पिक सहायक राजमार्ग बिकास जस्ता कार्यक्रम प्रदेशलाई दिऔं। साना र फाच्चेफुच्चे आयोजना पालिकाहरुलाई दिऔं।
यसबाहेकको एउटा चुस्त सडक मंत्रालय बनाऔं। यसमा अहिलेसम्म काम गरेका सवै आयोजना प्रमुखहरुको मुल्यांकन गरेर सवैभन्दा राम्रालाई प्रमुख उत्तर दक्षिण (कोशी, कर्णाली, गण्डकी, भेरी, सेती , मेची र महाकाली कोरिडोर) तथा पुर्वपश्चिम ९हुलाकी, महेन्द्र, बिपी,मदन भण्डारी ,पुष्पलाल र हिमाली राजमार्ग० पाँच वर्षभित्र सक्ने गरी जिम्मेवारी दिऔं। यसका अलावा साविकको मंत्रालयले इस्यू गरेका जम्मै कन्ट्रयाक्टहरु मुल्यांकन गरेर प्रगती नभएका र अत्यावश्यक (पञ्च वर्षीय योजनाको लक्ष अनुरुप भएका) बाहेकका सवै कन्ट्रयाक्टहरु खारेज गरिदिऔं। आयोजनाहरु बेलामा नसक्ने आयोजना प्रमुखहरुलाई क्रिकेटले कोचलाई विदा दिए जस्तै विदा दिऔं ।
वर्षको खरब खरब खर्च गरेर देखाउन लायक एउटा पनि सडक नहुनु जती दुर्भाग्य केही हैन। अहिलेको संस्थाबाट हुँदैन ।
पैसा ?
बैंकभरी पैसा हुँदा बिपी राजमार्ग मर्मत गर्न पैसा छैन भन्नु भनेको खाली प्रकृयाको कुरा मात्र हो । प्रकृयाको कुरा देखाएर अल्झाउन अघि सर्ने तर समाधान नखोज्ने सवै कर्मचारीलाई आजै विदा दिऔं। राजनीतिज्ञहरुलाई विगार्ने यिनै हुन ।
(अर्थशास्त्री पौडेलको विचार सामाजिक सञ्जालबाट साभार ।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस्